प्रश्न- प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए।

सम्बन्धित लघु प्रश्न
प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध के क्या कारण थे?

उत्तर -

प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध का प्रमुख कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएँ थीं। मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर भारत में जिन राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ उनमें मराठे सबसे प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। जो शक्ति भारत में प्रमुख स्थान प्राप्त कर रही थी, उसका अंग्रेजों से संघर्ष होना स्वाभाविक था।

कम्पनी सदैव इस बात का ध्यान रखने लगी कि वह ऐसा कोई कार्य न करे, जिससे मराठों के साथ संघर्ष करना पड़े। फिर भी कम्पनी अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने का प्रयास करती रही। 1758 ई. में अंग्रेजों व मराठों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने मराठों से 10 गाँव प्राप्त किये तथा मराठा क्षेत्र में कुछ व्यापारिक सुविधाएँ भी प्राप्त की। 1759 ई. में ब्रिटिश अधिकारी प्राइप व थामस वॉटसन पूना गये। इन दोनों का उद्देश्य मराठों से सालसेट व बसीन प्राप्त करना था। इस बार भी सालसेट व बसीन के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो सका। क्योंकि पेशवा माधवराव, मैसूर के शासक हैदरअली के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता चाहता था, किन्तु कम्पनी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। फिर भी मॉटसन ने पेशवा को आश्वासन दिया कि कम्पनी मराठों से कभी युद्ध नहीं करेगी और यदि कोई तीसरी शक्ति मराठों से युद्ध करती है तो कम्पनी मराठों के विरुद्ध सहायता नहीं देगी।

18 नवम्बर, 1772 ई. को पेशवा माधवराव की निःसन्तान मृत्यु हो गयी। अतः उसका भाई नारायण राव पेशवा की मनसब पर बैठा। परन्तु उसका चाचा राघोबा पेशवा बनना चाहता था अतः राघोबा मैं अपनी पत्नी आनंदीबाई के सहयोग से 13 अगस्त 1773 को नारायण राव की हत्या कर दी और अपने आपको पेशवा घोषित कर दिया। परन्तु मराठों में एक ऐसा व्यक्ति भी था, जिसके नेतृत्व में मराठा सरदारों ने उसका विरोध किया। वह व्यक्ति था बाला जी जनार्दन जो नाना फडनवीस के नाम से प्रसिद्ध था। नाना फड़नवीस के नेतृत्व में मराठों ने बाराबाई संसद का निर्माण किया और शासन प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। किन्तु उनके सामने समस्या यह थीं कि पेशवा किसे बनाया जाये। जिस समय नारायण राव की मृत्यु हुई थी, उस समय उसकी पत्नी गंगाबाई गर्भवती थी। 18 अप्रैल, 1774 ई. को उसने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम माधवराव II रखा गया। बाराबाई संसद ने माधवराव II को पेशवा घोषित कर दिया तथा नाना फड़नवीस को उसका संरक्षक नियुक्त किया। बाराबाई संसद ने राघोबा को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। इस पर राधोबा ने दिसम्बर 1774 ई. में थाणा पर आक्रमण कर दिया, किन्तु वह पराजित हुआ।

सूरत की सन्धि राघोबा बम्बई में कौंसिल के अध्यक्ष हॉर्नबाई से मिलता है उसके बाद कम्पनी की बम्बई शाखा और राधोबा के बीच 6 मार्च, 1775 को सन्धि हो गई, जिसे सूरत की सन्धि कहते हैं। इस सन्धि की शर्तें निम्न हैं-

(I) राघोबा ने अंग्रेजों को बम्बई के समीप स्थित सालसेट द्वीप, थाणा, जंबूसर का प्रदेश तथा बसीन को देने का वचन दिया।

(II) अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में मदद करेंगे।

(III) सूरत की सन्धि के अनुसार बम्बई सरकार राधोबा से 1,50,000 रुपये मासिक खर्च लेकर उसे 2500 सैनिकों की सहायता देगी।

(IV) अपनी सुरक्षा के बदले राधोबा कम्पनी की बम्बई शाखा को छः लाख रुपये देगा।

(V) यदि राघोबा पूना से कोई शान्ति समझौता करेगा तो उसमें अंग्रेजों को भी शामिल करेगा। कम्पनी की बम्बई शाखा ने यह सन्धि गवर्नर जनरल के बिना पूछे की थी तथा रेग्यूलेटिंग एक्ट के द्वारा कम्पनी की बम्बई शाखा इसके लिए अधिकृत नहीं थी। सन्धि के बाद हार्नबाई ने केवल पत्र लिखकर इसकी सूचना गवर्नर जनरल को भेज दी। इस सन्धि के कारण ही अंग्रेज व मराठों के संघर्षों का सूत्रपात हुआ तथा मॉटसन ने मराठों को जो आश्वासन दिया था, उसे इस सन्धि के द्वारा तोड़ दिया गया। राधोबा ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण सम्पूर्ण मराठा जाति की प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया।

प्रथम आंग्ल-मराठा संघर्ष सूरत की सन्धि के बाद बम्बई सरकार ने राघोबा की सहायता हेतु एक सेना भेजी। अंग्रेजी सेनाएँ पूना की ओर बढ़ी। 18 मई, 1775 को अंग्रेजों व मराठों के बीच अरास नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें मराठे पराजित हुए अंग्रेजों ने सालसेट पर अधिकार कर लिया किन्तु इसी समय बंगाल कौंसिल ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि बम्बई सरकार ने यह समझौता बिना बंगाल कौंसिल की स्वीकृति से किया था। बंगाल कौंसिल ने सूरत की सन्धि को अस्वीकार कर युद्ध बन्द करने का आदेश दिया, क्योंकि यह सन्धि राघोबा द्वारा हस्ताक्षरित है और अब वह पेशवा नहीं है। सूरत सन्धि से कम्पनी को अनावश्यक युद्ध में भाग लेना पड़ा है। मराठा शक्ति से अंग्रेजों की कोई क्षति नहीं हुई अतः उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। यह सन्धि रेग्यूलेटिंग एक्ट के विरुद्ध थी। बंगाल कौंसिल ने युद्ध बन्द करने का आदेश दिया था, फिर भी युद्ध बन्द नहीं हुआ तब बंगाल कौंसिल ने कर्नल अप्टन को मराठों से बातचीत करने पूना भेजा। अप्टन के पूना पहुँचने पर युद्ध बन्द हो गया। पूना में अप्टन और मराठों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गये, क्योंकि अप्टन ने राधोबा को सौंपने से इन्कार कर दिया तथा वह सालसेट और बसीन पर अधिकार बनाये रखना चाहता था अतः वार्ता असफल हुई और युद्ध पुनः शुरू हो गया। मराठों ने बड़ी वीरता से प्रदर्शन किया किन्तु दुर्भाग्य से पेशवा का विद्रोही मराठा सरदार सदाशिव एक- दूसरे मोर्चे पर मराठों के विरुद्ध आ धमका। मराठे दो मोर्चों पर युद्ध नहीं कर सके और उन्होंने अंग्रेजों से 1 मार्च 1776 को पुरन्दर की सन्धि कर ली।

पुरन्दर की सन्धि (1776) ई.

इस सन्धि की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं-

• कलकत्ता कौंसिल द्वारा सूरत सन्धि का विरोध।

• 1 मार्च, 1776 को पुरन्दर की सन्धि मराठों तथा कलकत्ता कौसिल युद्ध बन्द, रघुनाथ राव की सेना भंग, पेन्शन देकर गुजरात राजनीति से अलग होना। 12 लाख क्षतिपूर्ति अंग्रेजों को सालसेट अंग्रेजों को।

• बम्बई की सरकार सूरत की सन्धि की मान्यता और राधोबा की सहायता जारी।

• नाना फडनवीस का फ्रांसीसियों से सम्बन्ध, अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम के कारण अंग्रेज- फ्रांसीसी दुश्मन, सम्बन्ध अंग्रेजों के लिये घातक होना फलस्वरूप बम्बई कौंसिल और मराठों की सेना में संघर्ष, अंग्रेज पराजित फलतः बड़गाँव की सन्धि (1779), राधोबा का पक्ष लेना बन्द, पुरन्दर की सन्धि समाप्त। वारेन हेस्टिंग्स ने युद्ध जारी रखने का फैसला लिया। अनेक स्थानों पर संघर्ष हुए जिसमें मराठे पराजित हुए।

सालबाई की सन्धि (1782) ई.

इस सन्धि के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं-

• इस सन्धि के तहत प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध समाप्त हुआ। विजित क्षेत्रों से अपने-अपने अधिकार वापस।

• सालसेट और एलीफैंटा अंग्रेजों के पास, राधोबा का पक्ष लेना बन्द। माधवराव को पेशवा बनाया गया, राधोबा को मात्र पेन्शन दी गई।

• इससे अंग्रेजों को मैसूर पर दबाव डालने की क्षमता प्रदान की, मराठों ने हैदरअली के खिलाफ सहायता का आश्वासन दिया। अंग्रेज भारतीय शक्तियों में फूट डालने में सफल रहे। दोनों पक्षों को अस्थायी शान्ति प्राप्त हुई, जो 20 वर्षों तक रही।

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